विश्व आदिवासी दिवस: अधिकार, पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता

२४ श्रावण, २०८३

विश्वका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति र जीवनपद्धतिको संरक्षण तथा उनीहरूका समस्याबारे विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज नेपालसहित विश्वभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाइँदै छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा गरेको निर्णयअनुसार हरेक वर्षको अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ कै दिन बसेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै यो मिति तय गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार हाल विश्वका ९० वटा देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी समुदायको रहेको छ।

भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको हिसाबले आदिवासी समुदाय अत्यन्त समृद्ध मानिन्छन्। विश्वभर बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा यही समुदायद्वारा बोलिन्छन् भने उनीहरूले करिब पाँच हजार फरक संस्कृतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्।

आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानव र प्रकृतिबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै मौलिक ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि जोगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताहरू आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक राष्ट्रिय समाजभन्दा पृथक र विशिष्ट रहेका छन्।

तर, आफ्नै खालको मौलिक पहिचान र योगदान भए पनि आदिवासी जनजातिहरू अझै पनि राज्यका हरेक तहमा सीमान्तकृत हुनुपरेको छ। उनीहरूले भूमि, जङ्गल, जलस्रोतमाथिको अधिकार, पहिचानको सङ्कट तथा जलवायु परिवर्तनको असमान र गम्भीर असरजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।

आजको दिनले विश्वभरका आदिवासी जनजातिको अमूल्य योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका यिनै चुनौतीहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने मौका दिएको छ। दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ।

यस दिवसले आदिवासीहरूको अधिकार र मानवोचित सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वका विभिन्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई थप उत्तरदायी र प्रतिबद्ध बन्न आह्वान गरेको छ।